पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह
समग्र शिक्षा योजनेचे १९ लाख रुपयांचे अनुदान गेले परत, शिक्षकांचे पैसे बुडणार?

पौड : समग्र शिक्षा योजनेचे सुमारे १९ लाख रूपयांचे अनुदान वेळेत न घेतल्यामुळे परत गेले आहे. मुळशी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हे घडले असून याबद्दल प्राथमिक शिक्षकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे मात्र प्राथमिक शिक्षकांनी शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च केलेले पैसे आता बुडण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

      एकीकडे आरटीई प्रवेशाचा आर्थिक गैरकारभार गाजत असताना, समग्रचे अनुदान परत गेल्याने शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

      समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सरकारी प्राथमिक शाळांना विद्यार्थी संख्येनिहाय शाळांच्या भौतिक सुविधांसाठी अनुदान मिळत असते. हे अनुदान वर्षातून दोनदा मिळते. ३० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना वर्षाला दहा हजार रूपये अनुदान मिळते. ३० ते १०० पटांच्या शाळांना २५ हजार, १०० ते २५० विद्यार्थी पटासाठी ५० हजार, २५० ते १००० पटासाठी ७५ हजार तर एक हजाराच्या पुढील संख्येसाठी एक लाख रूपयांचे अनुदान मिळते. यातील निम्मे अनुदान प्रथम सत्रच्या काळात तर उरलेले अनुदान दुसऱ्या सत्र कालावधीत मिळते.

      शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन या अनुदानाचा विनियोग करायचा असतो. हे अनुदान शाळेतील नादुरूस्त असलेल्या भौतिक वस्तूंची दुरूस्त करण्यासाठी खर्ची टाकले जाते. तसेच इतर आवर्ती खर्च, शौचालयाची स्वच्छता व देखभाल खेळाचे साहित्य, क्रीडा साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी, शाळेचे वीजबील, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शिक्षकांना वर्ग अध्यापनाकरिता शैक्षणिक साहित्य निर्मिती आदि कामांसाठी खर्च करण्याची तरतूद आहे.

      मुळशी तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २०६ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यात तीस पटापर्यंतच्या १४६ शाळा आहेत. तीस ते शंभर पटाच्या ३७ शाळा आहेत. २५० पर्यंतचा पट असलेल्या १३ शाळा असून एक हजारपर्यंत आठ आणि त्यापुढे विद्यार्थी संख्या असलेल्या दोन शाळा आहेत. या योजनेअंतर्गत तालुक्याला वर्षासाठी ३८ लाख ३५ हजार रूपये अनुदान मिळते. त्यातील १९ लाख १७ हजार ५०० रुपये प्रथम सत्रासाठी तर उर्वरीत अनुदान दुसऱ्या सत्रासाठी मिळते.

      हे अनुदान मिळण्यापूर्वी शिक्षक दरवर्षी व्यवस्थापन समिती सदस्यांच्या सूचनेनुसार शाळांमध्ये वेगवेगळी भौतिक कामे करीत असतात. दुसऱ्या सत्रातही तालुक्यातील प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून शाळांना लागणाऱ्या भौतिक सुविधांची सोय केली. त्यासाठी केलेल्या खर्चाचा तपशील, त्याच्या पावत्या जोडून पंचायत समितीत सर्व हिशोब जमा केला होता. जिल्हा परिषदेने हे अनुदान पंचायत समितीकडे ऑनलाईन वर्ग केले होते.पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने ३१ मार्चपर्यंत हे अनुदान आपल्या खात्यात घेणे गरजेचे होते. परंतू येथील कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे वेळेत पैसे न घेतल्याने अनुदान परत गेले. त्यामुळे शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून खर्च केलेले पैसे आता बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांना विचारले असता याबाबत मला काहीही माहिती नाही, माहिती घेवून सांगतो असे त्यांनी सांगितले. तर प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी दत्तात्रेय भालेराव यांनी याबाबत संबंधित व्यक्तीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याचे सांगितले.

      तालुक्यात गेली दोन वर्षांपासून आरटीई प्रवेशातून होणारा आर्थिक गैरव्यवहार समाजमाध्यमांवर गाजत आहेत. यातून अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस, बदली अशा प्रकारच्या कारवायाही झाल्या आहेत. परंतू तरीदेखील शिक्षण विभागाच्या कारभारात सुधारणा होत नाही. शिक्षण विभागाच्या कार्यालयीन कामकाजातही अनियमितता, मनमानी आणि भोंगळ कारभार यापूर्वीही सर्वांच्या निदर्शनास आला आहे. वरीष्ठांचेही या विभागावर नियंत्रण राहीलेले दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकारी यांचाही उन्मत्तपणा वाढू लागल्याची पंचायत समितीच्या इतर विभागात चर्चा आहे.

      काही अधिकारी याबाबत उघडउघड संताप, नाराजीही व्यक्त करतात. त्यामुळे येथील कारभार सुधारण्यासाठी आता आमदार शंकर मांडेकर, मुख्यकार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी लक्ष घालावे, अशी अपेक्षाही शिक्षकांनी व्यक्त केल्या.

      याबाबत एका शिक्षकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की आमच्याकडून कळत नकळत काही चूक झाली तर पंचायत समितीतील आमच्यापेक्षा कमी दर्जा असलेली अधिकारी, कर्मचारी सर्वांसमोर आमचा पाणउतारा कऱण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. आमच्याच सेवापुस्तक, वैद्यकिय बील किंवा रजाबांबत माहिती घेण्यासाठी गेलो असता, केवळ आमच्यावर उपकार करण्यासाठीच त्यांना कामावर ठेवलय, अशा आविर्भावात ते बोलत असतात. वादविवाद नको म्हणून आम्हीही काही जास्त बोलत नाही. पण शिक्षण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून चुका झाल्यास याबाबत त्यांना जबाबदार धरून योग्य ती कारवाई का केली जात नाही, हाच मला पडलेला प्रश्न आहे. यात कधी सुधारणा होईल की नाही, असा प्रश्न पडला आहे.

.............................................................................................................

आमच्या Whats App ग्रुपमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी खालील लिंकला Click करा. 

https://rb.gy/aeqs0k

...............................................................................................................

(अधिकृत आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'हिंजवडी टाईम्स'च्या फेसबुक पेजला व इन्स्टाग्राम पेजला फॉलोव्ह करा.)